मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर जनपद मुजफ्फरनगर में अटेवा के जिला अध्यक्ष डॉ. दीपक गर्ग के नेतृत्व में वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त किए जाने के विरोध में “काला दिवस” के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न विभागों में व्यापक स्तर पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। काला दिवस का असर जनपद के लगभग सभी विभागों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला।
बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालयों में अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया, वहीं माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों ने इसी प्रकार विरोध दर्ज कराते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। मूल्यांकन केंद्रों पर भी शिक्षकों द्वारा काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन कार्य किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिग्री कॉलेजों में भी कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, जीएसटी विभाग, आयकर विभाग, नगर पालिका, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्व विभाग, जिला ग्राम्य विकास , आईटीआई, जिला उद्योग विभाग, कृषि विभाग,गन्ना विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत विभाग, सहित अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भी काली पट्टी बांधकर अपने-अपने कार्यालयों में कार्य करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मजबूती से उठाया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागीय संगठनों के पदाधिकारियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई और एकजुटता का परिचय दिया।इस अवसर पर अटेवा सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष प्रीतवर्धन शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि शीघ्र ही पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में आंदोलन और अधिक उग्र रूप धारण करेगा। वहीं सुनील पंवार जिला मीडिया प्रभारी व जिला महामंत्री मनोज कुमार ने कहा कि आज का यह शांतिपूर्ण विरोध पूरे देश में एक साथ किया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन समाप्त की गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो भविष्य में बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का अधिकार है और इसे हर हाल में बहाल कराया जाएगा। कर्मचारियों की यह एकजुटता सरकार को शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी।
