मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में स्थित ऊर्जा भवन में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है। वहीं स्मार्ट सिटी के लिए विशेष बजट वृद्धि की मांग की है। वहीं ऊर्जा मंत्री को जनपद में आने के लिए निमंत्रण भी दिया है। इसके अलावा जनपद मुजफ्फरनगर के समग्र एवं सुनियोजित विकास, विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुज़फ्फरनगर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु जो बजट पास है उससे अलग विशेष बजट वृद्धि की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जनपद में तीव्र गति से हो रहे शहरी एवं औद्योगिक विस्तार को देखते हुए आधारभूत संरचनाओं का उच्चस्तरीय विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के समक्ष शहर में सड़कों के चौड़ीकरण, नवीन सड़कों के निर्माण, जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने, विद्युत आपूर्ति को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित करने हेतु अंडरग्राउंड विद्युत लाइनों के विस्तार, आधुनिक स्ट्रीट लाइट व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश के शहरों को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुजफ्फरनगर को भी विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने आई.टी.आई. के समीप निर्माणाधीन 132 केवी विद्युत उपकेंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को औपचारिक निमंत्रण भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह विद्युत उपकेंद्र जनपद की विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ-साथ उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड मीटर की भांति करेंग काम
मुजफ्फरनगर। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के हित में स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर पोस्ट-पेड प्रणाली लागू करने के औपचारिक आदेश जारी किए जाने पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने वाला ऐतिहासिक एवं जनहितकारी कदम है। सभी स्मार्ट प्री-पेड मीटर अब पोस्ट-पेड मीटर की भांति कार्य करेंगे। इस निर्णय से आम नागरिकों, व्यापारियों एवं घरेलू उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं एवं आशंकाओं का समाधान हुआ है। ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
