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भाजपा सभासद देवेश कौशिक की शिकायत पर डीएम ने बैठाई जांच

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

नगर पालिका की टाउन हाल वाहन पार्किंग और निर्माण कार्यों में हुई फर्जीवाडे की शिकायत पर डीएम ने जांच बैठा दी है। भाजपा सभासद देवेश कौशिक के द्वारा दोनों मामलों में डीएम से शिकायत की गई थी। डीएम ने एडीएम न्यायिक और वरिष्ठ कोषाधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए है।
सभासद देवेश कौशिक ने शिकायत करते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित पार्किंग के ठेके को फर्जी दस्तावेज के अधार पर आवटिंत किया गया है। वहीं वर्तमान वित्तिय वर्ष (अक्टुबर से मार्च) 2025-26 में पार्किंग के ठेके को देने में वित्तिय अनियमिता की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त पार्किंग के ठेके को मै. सुनील कुमार छब्बीस लाख में वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिये आवटिंत किया गया। परन्तु उक्त फर्म/ठेकेदार के द्वारा पूर्ण पैसा जमा न करने के बावजूद भी ठेके को वित्तिय वर्ष अक्टुबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। जबकि वर्तमान में उक्त फर्म/ठेकेदार पर लगभग 21 लाख रूपये कि वसूली बकाया है जो कि पालिका की वित्तिय हानी है। मै. सुनील कुमार से बकाया वसूली के नाम पर मात्र खाना पूर्ती की गई। पालिका में स्थित पार्किंग का ठेका अक्टुबर से मार्च 2026 तक के लिए मात्र 14 लाख रूपए मै. सजंय जैन को दिया गया। जबकि पिछले वित्तिय वर्ष 2024-25 में पार्किंग का शूल्क आठ घंटे के लिए मात्र 30 रूपयें प्रति कार था जबकि चालू वित्तिय वर्ष में इसको बढा कर 75 रूपये प्रति कार कर दिया गया। पालिका प्रशासन ने जानबूझकर पालिका को वित्तिय हानी पहुंचाते हुए अपने चहेते ठेकेदार को 30 रूपये से बढाकर 75 रूपये के साथ (250 प्रतिशत) का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में पार्किगं के ठेके में दूसरी बार आमन्त्रित निविदा में दो निविदा आने पर भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर दिलाने कि वजह से निरस्त कर दिया गया जो नियम विरूद्ध था। तृतीय निविदा में पालिका प्रशासन ने एक निविदा होने के कारण अपने चहेते ठेकेदार को ठेका आवटिंत कर दिया। वहीं निर्माण कार्यों की निविदा में फर्जी दस्तावेजों की शिकायत की थी। डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि सभासद देवेश कौशिक के द्वारा उक्त दो प्रकरण में शिकायत की गई थी। दोनों शिकायतों में फर्जीवाडे का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की जांच करने के एडीएम न्यायिक और वरिष्ठ कोषाधिकारी को जांच के आदेश दिए है।

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