मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
शासन स्तर से नई व्यवस्था जारी की गई है। जिसमें दागी निवर्तमान प्रधानों से प्रशासक का चार्ज हटाया जाएगा। इसके लिए जनपद स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। डीपीआरओ विभाग के द्वारा ऐसे निवर्तमान प्रधानों को सूची तैयार की जा रही है। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में फंसे निवर्तमान प्रधानों से प्रशासक का चार्ज हटाया जाएगा। वहीं जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान की मृत्यु हो चुकी है वहां पर एडीओ को प्रशासक का चार्ज दिया जाएगा।
डीपीआरओ रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने ग्राम पंचायतों में प्रधानों के विरुद्ध लंबित जांच, वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर नई कार्यप्रणाली जारी कर दी है। यदि किसी ग्राम प्रधान के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता या अन्य आरोपों की जांच लंबित है और इस बीच उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब भी उसके विरुद्ध चल रही जांच और वसूली की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। जिलाधिकारी संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार वसूली और अन्य वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर उसका पक्ष सुना जाएगा। जहां प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने, मृत्यु होने, इस्तीफा देने अथवा अन्य कारणों से प्रशासक नियुक्त किया जाना है, वहां पूर्व प्रधान के स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त करने की कार्रवाई जिलाधिकारी स्तर से की जाएगी। यदि कोई प्रधान वित्तीय अनियमितताओं के कारण जेल में निरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में भी पंचायत संचालन के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। वहीं, यदि नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल में भी जांच के दौरान वित्तीय गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग या धन के दुरुपयोग के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो उसके विरुद्ध भी वसूली, विभागीय कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि ऐसे निवर्तमान प्रधानों की सूची तैयार कराई जा रही है। उनसे प्रशासक का चार्ज हटाया जाएगा और एडीओ पंचायत को प्रशासक का चार्ज दिया जाएगा।
