मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
ऐतिहासिक किसान आंदोलन की शुरूआत की पांचवीं वार्षगाठ के अवसर पर भाकियू ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कलेक्ट्रेट में पहुंच कर दस सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में सैकडों किसान कलेक्ट्रेट में पहुंचे और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के नाम एडीएम न्यायिक को ज्ञापन दिया।
जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी@सी2+50 प्रतिशत के साथ गारंटीड खरीद हेतु संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में तुरंत कानून पारित करें। सभी ब्लॉकों में सरकारी मंडियां स्थापित की जाए। असमय बारिश और खेतों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वर्तमान 17 प्रतिशत की नमी सीमा बढ़ाकर 22 प्रतिशत की जाए। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल किया जाए और सभी लंबित भुगतान ब्याज सहित तुरंत निपटाए जाए। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना घोषित की जाए। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गरीब किसान, निर्धन भूमिहीन मजदूर परिवारी से ऊंचे ब्याज की वसूली पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ऋणग्रस्त लोगों के उत्पीड़न पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा किसानों को व्याज मुक्त ऋण दिया जाए। बिजली बिल 2025 तुरंत वापस लिया जाए। बिजली का निजीकरण रोका जाए। स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाई जाए। सभी परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट और खेती में मुफ्त बिजली दी जाए। सभी श्रमिकों सहित कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। मनरेगा बजट बढ़ाकर 200 दिन का काम तथा 700 रुपये दैनिक मजदूरी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान, प्रदेश महासचिव श्यामलाल चेयरमैन, जिला उपाध्यक्ष रणधोल राठी, जिला उपाध्यक्ष अमरजीत तोमर, जिला महासचिव कपिल सोम, सुमित चौधरी, संजीव राठी, प्रमोद अहलावत, नरेश पुंडरी, संजीव पंवार, देव अहलावत, गुलशन चौधरी, रमेश मलिक, मोनू, जितेंद्र, योगेश बालियान, संजय त्यागी, अनुज राठी, दीपंकर चौहान आदि मौजूद रहे।
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फोटो नंबर 1 मुजफ्फरनगर में बुधवार को डीएम कार्यालय पर धरना देते भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी
