मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
मेरठ रोड स्थित विकास भवन, मुज़फ्फरनगर में जीएसटी सुधारों के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के निर्णयों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रेस वार्ता में लघु उद्योग भारती, आईआईए, फेडरेशन सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।
व्यापारियों के हित में सरकार का निरंतर प्रयास : कपिल देव अग्रवाल
उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार व्यापारियों और उद्यमियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करना, छोटे कारोबारियों को राहत देना तथा ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले करदाताओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इन सुधारों से व्यापारियों का समय और संसाधन बचाने, अनुपालन संबंधी कठिनाइयों को कम करने तथा कारोबार के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि छोटे एवं मध्यम उद्यम देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। व्यापार सुगम होगा तो निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का संकल्प है कि व्यापारी वर्ग को सहयोगपूर्ण वातावरण मिले और वह पूरी ऊर्जा के साथ व्यापार, उत्पादन एवं रोजगार सृजन में योगदान दे सके।
व्यापारिक संगठनों ने किया सरकार के प्रयासों का स्वागत
प्रेस वार्ता में उपस्थित व्यापारियों एवं उद्यमियों ने जीएसटी सुधारों को व्यापार जगत के लिए सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि कर व्यवस्था में सरलता, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और प्रक्रियागत राहत से कारोबार करना अधिक सुविधाजनक होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि राजेश जैन, भीमसेन कंसल, संजय मित्तल, अंकित सिंघल, पूर्व विधायक अशोक कंसल सहित अन्य प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के प्रति आभार व्यक्त किया।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार और व्यापार जगत के बीच बेहतर समन्वय से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान, रोजगार के अवसरों का सृजन और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प निश्चित रूप से और मजबूत होगा।
इस अवसर पर अंकित सिंघल, अशोक कंसल, जगमोहन गोयल, मयंक मित्तल, राहुल बंसल, नरेंद्र गोयल, देवराज, कृष्ण गोपाल मित्तल, पंकज मित्तल, शलभ गुप्ता, राकेश त्यागी सहित अनेक व्यापारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।
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जीएसटी सुधारों के प्रमुख बिंदु
प्रेस वार्ता में जीएसटी से संबंधित विभिन्न सुधारों, प्रस्तावों एवं सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल रहे—
1. कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार: अभियोजन की मौद्रिक सीमा, सामान्य जुर्माने तथा अपील प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों में राहत के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
2. छोटे कारोबारियों को राहत: पात्र छोटे व्यापारियों के लिए विलंब शुल्क में राहत, ई-कॉमर्स के माध्यम से अंतरराज्यीय बिक्री करने वाले विक्रेताओं के पंजीकरण का सरलीकरण तथा वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था जैसे उपायों का उल्लेख किया गया।
3. पंजीकरण एवं रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण: जीएसटी पोर्टल पर डिजिटल सुविधाओं के विस्तार, विवरणों में संशोधन और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी विसंगतियों को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई।
4. रिफंड प्रक्रिया में सुधार: पात्र रिफंड के निस्तारण को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने तथा आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करने से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी दी गई।
5. वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर संबंधी राहत: इसबगोल के बीज, ट्रैक्टर टायर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं के कर प्रावधानों पर चर्चा हुई।
6. कृषि एवं परिवहन क्षेत्र को राहत: निर्दिष्ट कृषि सहायता, भंडारण, यात्री परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कुछ सेवाओं के लिए कर छूट एवं अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया।
इन सुधारों का व्यापक उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, व्यापारियों पर प्रक्रियागत बोझ कम करना, डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहित करना तथा देश में व्यापार और उद्यमशीलता के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
